मोहन भागवत का इब्राहिम प्रसंग क्या सौ वर्षों के संघर्ष के बाद संघ को अपनी वैचारिक स्वीकार्यता सिद्ध करने के लिए अब किसी मज़हबीइब्राहिम के प्रमाणपत्र की आवश्यकता पड़ने लगी है?*
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। इसके पीछे हिंदू समाज को संगठित करने, उसमेंआत्मसम्मान और सामूहिक चेतना जगाने तथा तत्कालीन सामाजिक और वैचारिक चुनौतियों का सामना करने की भावना थी। इस संगठन कोआज की स्थिति तक पहुँचाने में अनेक पीढ़ियों का बलिदान ,परिश्रम, त्याग, संघर्ष और असंख्य स्वयंसेवकों का समर्पण लगा है। अनेक लोगों नेअपना जीवन इस विचार के लिए समर्पित किया। संघ का आज का सामाजिक विस्तार उसी दीर्घकालीन संघर्ष का परिणाम है।
लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न यह है कि सौ वर्ष की इस यात्रा के बाद संघ का वर्तमान नेतृत्व अपनी वैचारिक प्रतिष्ठा और स्वीकार्यता सिद्ध करने केलिए वैषम्यों के उदाहरणों और प्रमाणपत्रों की तलाश कर रहा है?
9 नवंबर 2026 को मोहन भागवत ने एक ऐसे ही प्रसंग का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 1934 में सेंट्रल प्रोविंसेज़ की विधान परिषद में जबसंघ के विरुद्ध सरकारी कार्रवाई का प्रश्न उठा था, तब इब्राहिम नामक एक मुस्लिम व्यक्ति ने संघ का बचाव किया था। भागवत के अनुसार, उसव्यक्ति ने डॉ. हेडगेवार को अच्छा व्यक्ति बताते हुए संघ को सांप्रदायिक मानने का विरोध किया था।
यहाँ सबसे पहले एक तथ्य स्पष्ट होना चाहिए। 1934 में संघ के विरुद्ध सरकारी कर्मचारियों के संघ में भाग लेने पर लगाए गए प्रतिबंधात्मकआदेश का विरोध हुआ था। बाबासाहेब कोलते ने विधान परिषद में इसके विरुद्ध प्रस्ताव रखा था और सरकार को मतदान में पराजय मिली थी।यह ऐतिहासिक घटनाक्रम है।
लेकिन जिस इब्राहिम का उल्लेख भागवत कर रहे हैं, उसका पूरा नाम क्या था? वह कौन था? किस राजनीतिक दल से संबंधित था? उसकानिर्वाचन क्षेत्र क्या था? उसने विधान परिषद में वास्तव में क्या कहा था? उसके कथित वक्तव्य का मूल दस्तावेज़ कहाँ है?
अभी तक इस प्रसंग की स्वतंत्र ऐतिहासिक पुष्टि के लिए आवश्यक विवरण सामने नहीं रखे गए हैं। इसलिए इब्राहिम के कथित समर्थनको प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य की तरह प्रस्तुत करना उचित नहीं है
लेकिन मेरी आपत्ति केवल इस ऐतिहासिक अपूर्णता तक सीमित नहीं है। मेरी मूल आपत्ति इस मानसिकता से है
आखिर संघ के वर्तमान नेतृत्व को अपनी ऐतिहासिक और वैचारिक प्रतिष्ठा के लिए ऐसे उदाहरणों की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? क्यासंघ का सौ वर्षों का संघर्ष, उसके संस्थापकों का योगदान, उसके स्वयंसेवकों का त्याग और हिंदू समाज के बीच उसका विस्तार अपनी जगहपर्याप्त नहीं है? क्या अब संघ को यह बताने के लिए कि वह अच्छा संगठन है, किसी मुस्लिम व्यक्ति की प्रशंसा का सहारा लेना आवश्यक होगया है?
इस प्रवृत्ति को मैं संघ परिवार के वैचारिक स्वत्व का अवमूल्यन मानता हूँ।
यह कैसी विडंबना है कि जिस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हिंदू समाज के संगठन और उसके आत्मसम्मान की आवश्यकता अनुभव की गई थी, उसीसंगठन का वर्तमान नेतृत्व अपनी स्वीकार्यता के लिए उनके परम विरोधी मुस्लिमों में से किसी समर्थन का नाम उदाहरणों को विशेष महत्त्व दे रहाहै।
मैं मुस्लिम व्यक्ति के व्यक्तिगत सद्भाव, निष्पक्षता अथवा किसी संगठन के प्रति समर्थन का विरोध नहीं कर रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को उसकेविचारों और आचरण के आधार पर परखा जाना चाहिए। किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा संघ का समर्थन करना अपने आप में न तो अनुचित है और नही आपत्तिजनक। प्रश्न यह है कि ऐसे किसी व्यक्तिगत समर्थन को संघ की वैचारिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों पड़रही है?
यह केवल एक बयान नहीं, बल्कि एक व्यापक वैचारिक परिवर्तन का संकेत है।
पिछले कुछ समय से मोहन भागवत के विभिन्न वक्तव्यों में गांधीवादी एकपक्षीय समन्वय, सामंजस्य, शांतिवादिता और सर्वस्वीकार्यता को विशेषरूप से स्थापित करने का प्रयास दिखाई देता है। मैं उनके पिछले पाँच-छह वक्तव्यों को भी इसी क्रम में देखता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि संघ कानेतृत्व अब अपनी मूल वैचारिक पहचान को दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत करने के बजाय अपने आपको अधिकाधिक उदार, समन्वयवादी और सेकुलर सिद्धकरने के उदाहरण खोज रहा है।
यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि समन्वय क्यों होना चाहिए। भारतीय समाज में परस्पर सद्भाव और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व आवश्यक हैं। प्रश्न यह है किक्या समन्वय का अर्थ अपने वैचारिक स्वत्व को गौण कर देना है? क्या सद्भाव स्थापित करने के लिए अपने ऐतिहासिक उद्देश्य और वैचारिकआधार को ही संकोच के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है? क्या दूसरे पक्ष की स्वीकृति प्राप्त करना अब अपनी उपलब्धियों से अधिक महत्त्वपूर्णहो गया है?
यदि ऐसा है तो यह आत्मविश्वास का नहीं, बल्कि वैचारिक संकोच का संकेत है।
संघ की स्थापना के सौ वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवधि में भारतीय राजनीति, समाज और सांस्कृतिक विमर्श में अनेक परिवर्तन हुए हैं। संघ एकसीमित संगठन से निकलकर व्यापक सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव वाला संगठन बना है। इस यात्रा का मूल्यांकन उसके अपने कार्यों,विचारों और उपलब्धियों के आधार पर होना चाहिए, न कि इस आधार पर कि अतीत में किसी दूसरे विरोधी मजहब के व्यक्ति ने उसके पक्ष मेंकुछ कहा था।
हिंदू समाज के सामने आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या संघ का वर्तमान नेतृत्व अपने संस्थापकों की वैचारिक विरासत को उसीआत्मविश्वास के
साथ आगे बढ़ा रहा है, जिसके लिए पिछली पीढ़ियों ने अपना जीवन लगाया था?
हिंदुओं को इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। किसी संगठन की सौ वर्ष पुरानी प्रतिष्ठा उसके वर्तमान नेतृत्व को आलोचना से ऊपर नहीं कर देती। श्रद्धा, निष्ठा और ऐतिहासिक योगदान अपनी जगह हैं; लेकिन वैचारिक उत्तरदायित्व और नेतृत्व की समीक्षा भी उतनी ही आवश्यक है।
संघ के प्रति सम्मान का अर्थ उसके नेतृत्व के प्रत्येक वक्तव्य को स्वीकार कर लेना नहीं हो सकता। संगठन की वास्तविक शक्ति उसके मूल उद्देश्य, वैचारिक स्पष्टता और आत्मविश्वास में होती है। यदि नेतृत्व अपनी पहचान को लेकर ही संकोचग्रस्त दिखाई देने लगे और अपनी स्वीकार्यता के लिए विरोधी पक्ष के समर्थन के उदाहरण तलाशने लगे, तो उस पतित प्रवृत्ति पर प्रश्न उठाना आवश्यक है।
सौ वर्षों के संघर्ष के बाद संघ को अपनी पहचान के लिए किसी इब्राहिम के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उसे अपने संस्थापकों के विचारों, अपने स्वयंसेवकों के त्याग और अपने कार्यों के आधार पर खड़ा होना चाहिए।
मेरी दृष्टि में मोहन भागवत का यह इब्राहिम प्रसंग उसी व्यापक वैचारिक विचलन की एक और कड़ी है, जिस पर हिंदू समाज को आँखें बंद करके भरोसा करने के बजाय सजग और कठोर आलोचनात्मक दृष्टि रखनी चाहिए।
मोहन भागवत जी इतिहास में संगठन संघर्ष से बनते हैं, लेकिन उनका भविष्य इस बात से निर्धारित होता है कि उनके नेतृत्व में अपने मूल विचार के प्रति कितना आत्मविश्वास शेष है।
यतो धर्मस्ततो जयः।
सदा विराजतां सनातनधर्मः॥
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