गाद का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में होगा; 243 लाख घन मीटर सामग्री से 16 परियोजनाओं को मिलेगा लाभ
बिहार में नदियों से गाद (सिल्ट) निकालने, जलस्रोतों के पुनर्जीवन और सड़क निर्माण को एक साथ गति देने के लिए केंद्र सरकार और बिहारसरकार ने ‘नदी संजीवनी’ कार्यक्रम के तहत समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के तहत नदियों से निकाली गई गाद काइस्तेमाल राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं के निर्माण में किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में हुए इस समझौते का उद्देश्य नदियों में जमागाद का वैज्ञानिक प्रबंधन करना और उसे निर्माण कार्यों के लिए उपयोगी संसाधन में बदलना है। बिहार सरकार के अनुसार, राज्य इस तरह कीअलग गाद प्रबंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है।
बिहार जलस्रोत पुनरुद्धार एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की 16 निर्माणाधीन परियोजनाओं मेंकरीब 243 लाख घन मीटर गाद का उपयोग किया जाएगा। जहां निर्माण कार्यों के लिए इसकी आवश्यकता होगी, वहां राज्य सरकारनियमानुसार खनन लाइसेंस उपलब्ध कराने में सहयोग करेगी। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझनहीं पड़ेगा।
गडकरी ने कहा कि बिहार में गाद प्रबंधन का काम महाराष्ट्र के बुलढाणा मॉडल की तर्ज पर किया जाएगा। इससे नदियों की जलधारण औरजलप्रवाह क्षमता में सुधार होगा। साथ ही, बाढ़ के प्रभाव को कम करने, जल संरक्षण और किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने मेंमदद मिलेगी।
- मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नेपाल में भारी बारिश और दूसरे राज्यों से आने वाले पानी के कारण बिहार को हर सालबाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है
- गंगा नदी में फरक्का बैराज के कारण गाद जमा होने की समस्या भी गंभीर है। ऐसे में नदियों की सफाई और पुनर्जीवन राज्यके जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है
उन्होंने गंगा के दोनों किनारों पर चार लेन की सड़क बनाने का भी आग्रह किया। साथ ही कहा कि बिहार को कृषि, उद्योग और पेयजल कीजरूरतों के लिए वर्षभर पर्याप्त गंगाजल उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
राज्य में फिलहाल NHAI की 58,340 करोड़ रुपये की लागत वाली 39 परियोजनाएं, कुल 1,561 किलोमीटर लंबाई में, निर्माणाधीन हैं। इसकेअलावा 1.85 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1,982 किलोमीटर की 11 नई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार, नदियों से गाद हटने के बाद करीब एक लाख एकड़ नई भूमि उपलब्ध होने की संभावना है। इसका उपयोग आवासीय औरशहरी विकास परियोजनाओं में किया जा सकता है। राज्य में 80 हजार एकड़ भूमि पर 12 नए टाउनशिप विकसित करने की योजना है। इसकेअलावा 10 नए हवाई अड्डों और 32 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की दिशा में भी काम आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार जताया।
